प्रधानमंत्री आवास योजना- यह एक केन्द्र सरकार की योजना है जिसके तहत सरकार घर बनाने के लिए गरीब और असहाय लोगो को बैंक से लोन प्रदान करती है जिसका ब्याज लगभग 9% होता है। इस योजना के तहत लोगो को कम ब्याज चुकाना पड़ता है तथा पैसों की बचत होती है।

आइए समझते है।
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इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास निम्न योग्यता होना चाहिए:

1. आवेदक का उम्र 21 से 55 के बीच होना चाहिए।
2.पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
3.पहले से किसी योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
4.Income certificate (EWS, LIG,MIG,MIG2)  में से कोई एक mention  होना चाहिए।

EWS ( Economical Weaker section)  इसका annual  income 3 लाख के अंदर होता है।
LIG (Lower Income Group) इसका annual income 3 लाख से 6 लाख के बीच में होता है।
MIG (Middle Income Group) इसका annual income 6 लाख से 12 लाख के बीच होता है।
MIG 2( Middle Income Group 2) इसका annual income 12 लाख से 18 लाख के बीच होता है।
आवेदन करते समय हमें अपने income के अनुसार कोई एक प्रमाण को देना होता है।

5. आवेदन करने  के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
6.आवेदक करने वाले के बच्चे का उम्र 18 से कम का होने चाहिए। 
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 नियम व सर्ते-
 जब आप अपने category के अनुसार कोई भी लोन लेते है तो आपको  सरकार लगभग 6.5 % ब्याज का subsidy देगी यानी आपका होम लोन में से 6.5 का ब्याज  को घटाकर 2.5% या 3% ब्याज पर आपको बैंक को चुकाना होगा ध्यान रहे यह  केवल 6 लाख तक रुपयों के लिए है अगर आप 6 लाख से ज्यादा पैसा लोन लेते है तो आपको केवल 6 लाख के लिए 2.5% या 3% ब्याज देना होगा बाकी छ: लाख से अधिक पैसे के लिए आपको बैंक के interest के अनुसार लोन चुकाना होगा ।
जैसे- आप आवास योजना  के लिए 10 लाख लोन लेते है तो आपको 6 लाख के लिए कम ब्याज 2.5% या 3% पर चुकाना होगा बाकी के 4 लाख के लिए आपको बैंक के ब्याज के अनुसार लोन चुकाना होगा ।

कुछ विशेष जानकारियां-

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 1 जून 2015 को इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। जिससे गरीब और असहाय लोगो को घर बनाने में तथा कम ब्याज पर ऋण चुकाने में मदद मिले। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना है।
यह योजना तीन चरणों में  कारवाई जायेगी।
(I) अप्रैल 2015 से मार्च 2017
(II) अप्रैल 2017 से मार्च 2018
(III) अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक ।